अनिष विष्ट । सङ्खुवासभामा निर्माणधिन अरुण–३ जलविधुत् आयोजनाको प्रवेश मार्गको मुआब्जा नपाएपछि भाद्र १६ देखि आन्दोलन जारी छ । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले गत मंगलबार बाट आन्दोलनको स्वरुप परिर्वत गर्दै खाद्यन्य तथा इन्धन लैजान समेत रोक लगाएको थियो । शनिबार पुनः आन्दोलनलाई सहजीकरण गर्दै विहान ८ बजे देखि बेलुकी ४ बजे सम्म दैनिक खाद्यन्य, इन्धन र आवतजातमा खुल्ला गरेको छ । खाँदबारी नगरापलिका ४ छयाङ्कुटी देखि चिचिला गाउँपलिका २, दिदिङ्ग सडक खण्डको छुट मुआब्जा नपाएपछि भाद्र १६ देखि सो सडक खण्डमा अरुण–३ आयोजनाको निर्माण सामाग्रीमा ढुवानीमा अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पडित संघर्ष समितिले रोक लगाउँदै आएको छ । पावर हाउसको प्रवेश केन्द्र छ्याङ्कुटीमा भेलाभएका मुआब्जा पिडितहरुले दैनिक नारावाजी गर्दै संघर्ष समितिले आयोजनाको सम्पुर्ण सवारी साधनमा रोक लागएको समिति अध्यक्ष राइले जानकारी दिए । मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीहरुले आयोजनाको निर्माण सामाग्रीमा रोक लागएका छन् । यस बाहेको जग्गाको मुआब्जा २०४६ सालमा नै दिएको भएपनि बाँकी जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले अझै पाउन सकेका छैनन् । २०५१/५२ सालमा जग्गा नापनक्शा हुँदा व्यक्तिकै नाममा जग्गा दर्ता भएको थियो । २०६६/६७ सालमा लगत कट्टा भई सरकारी स्वामित्वमा कायम गरिए पनि जग्गाधनी भने मुआब्जा पाएनन् । कतिपय स्थानमा मुआब्जा वितरण भएको भन्दा बढी लगत कट्टा गरी सरकारीका स्वामित्व कायम गरिएको थियो । मुआब्जा नै नदिइ लगत कट्टा गरी सडक सञ्चाल गरेपछि जग्गाधनीहरुले यस अघि पनि पटकपटक सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । चिचिला गाउँपालिका–२ मा १३२६ वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा नपाएको छत्रमणि काफ्लेले बताए । फुर्वु शेर्पाले ४७६० वर्गमिटर जग्गाको मुआब्जा नपाएको गुनासो गरे । शेर्पा भन्छन्–आफ् जग्गा सरकारी भइसके छ हामीलाई जानकारी नै छैन । आफ्नो जग्गाबाट बर्षै गाडी गुडि रहेपनि हामीले मुआब्जा माग्न पटकपटक आन्दोलन गर्नु परेको शेर्पा बताउँछन् । सरकारले मुआब्जा दिने भनेर पटकपटक झुक्याएकाले अनिश्चितकालिन सडक बन्द गर्नु परेको पिडित कुमार गुरुङ बताउँछन् । सरकारले आयोजनाको नाममा हाम्रो जग्गा हडपेकाले मुआब्जाका लागि बाध्य भरेर आन्दोलनमा उत्रनु गरेको गुरुङको भनाई छ । मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिलेका केन्द्रीय संयोजक जनीकुमार राई भन्छन्–हामीले पटक पटक स्थानीय देखि केन्द्रिय तह सम्म छलफल ग¥र्यो, तर झुटो आश्वसन भन्दा केही पाईन । हामीले आफ्नो जग्गाको मुल्य मागेका हौं तर सरकार र आयोजना हाम्रो मागको वेवस्ता गरिरहेको छ । केन्द्रीय संयोजक राई बताउँछन् । आयोजनाको ६५ प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न भएपनि आझै प्रवेश मार्गको मुआब्जा नपाएको उनको भनाई छ । अबको अन्दोलन खतामा रकम नआए सम्म हामी आन्दोलन रोक्दैनौ । राईले भने । छ्याङकुटी–दिदिङ पुखुवा सडक खण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा माग गर्दै अनिश्चितकालीन रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नागरिकको सम्पति सार्वजनिक कामको लागि प्रयोग गर्दा राज्यले अनिवार्य मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ती दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले विभन्न मितिमा गरेको फैसलाका नजिरहरु रहेपनि त्यस्ता विषयलाई सरकारले वेवस्ता गरेको समितिको आरोप छ । गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ्ग सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । छुट जग्गाको बारेमा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको भएपनि सरकारले मुआब्जा दिन सकेको छैन । गत चैत्र १७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार मुआब्जा दिन छुट भएको देखिएकाले छुट जग्गाको मुआब्जा दिन बाटो खुलेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपनि विभिन्न प्रकृया बाँकी रहेको भन्दै छुट जग्गाको मुआब्जा पाउन सकेका छैन ।
1697631055.jpg)
1697631055.jpg)
