प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पठनपाठन तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरे

समाज

गृहपृष्ठ
समाज
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पठनपाठन तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरे

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पठनपाठन तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरे

सोमबार, साउन ४, २०८३ अरूण सन्देश

सङ्खुवासभा । विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, केन्द्रीय कलेज खाँदबारीमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर तह (योग–ध्यान) प्रथम सेमेस्टरका विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा देखिएको शैक्षिक तथा प्रशासनिक अन्योल अन्त्य गरी पठनपाठन, परीक्षा र सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि तत्काल नियमित गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभा मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा २०८२ चैत १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा पठनपाठन सुरु भए पनि पाँच विषयमध्ये दुई विषयको मात्र अध्यापन सम्पन्न भएको र बाँकी तीन विषय शिक्षक अभावका कारण सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी रिक्त हुनु, कर्मचारीहरूको करार अवधि नवीकरण हुन नसक्नु तथा प्रशासनिक काम प्रभावित हुँदा विद्यार्थीहरूको अध्ययन, परीक्षा र शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको हो ।
विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय पूर्वी नेपालको योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अनुसन्धानको महत्वपूर्ण शैक्षिक केन्द्र भएकाले यसको नियमित सञ्चालन राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरकारसँग ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । ज्ञापनपत्रमा योग, आयुर्वेद तथा उच्च शिक्षाको विकासका लागि स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयको वर्तमान समस्या समाधान गरी पठनपाठन, परीक्षा तथा सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि नियमित सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले तत्काल आवश्यक पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। उक्त ज्ञापनपत्र एमवाईएस्सी (योग–ध्यान) प्रथम सेमेस्टरका विद्यार्थीहरूको तर्फबाट संयोजक भीम कट्टेलले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरी प्रसाद अर्याल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पाइएको हो ।
विद्यार्थीहरूले अघि सारेका ६ बुँदे मागहरु :
१) विश्वविद्यालयका रिक्त पदाधिकारीहरूको यथाशीघ्र नियुक्ति गरी प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
२) कर्मचारीहरूको सेवा निरन्तरता कायम राखी केन्द्रीय कार्यालय तथा प्रशासनिक कार्य नियमित रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३) अपुग विषयगत शिक्षकहरूको शीघ्र व्यवस्थापन गरी रोकिएको पठनपाठन तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
४) प्रथम सेमेस्टरका बाँकी विषयहरूको अध्यापन सम्पन्न गरी परीक्षा तालिका यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
५) विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन संस्थागत विकास, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाँचै शैक्षिक विधाको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति, बजेट, जनशक्ति र संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६) विद्यार्थीहरूको संवैधानिक शिक्षाको हक, शैक्षिक भविष्य, समय र लगानीको संरक्षण हुने गरी आवश्यक विशेष पहल तथा निर्णय तत्काल गर्नुपर्ने ।
पठनपाठन वैशाख १९ यता पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै विश्वविद्यालय पदाधिकारी विहिन भएको हो । अध्यादेशपछि विश्वविद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका शिक्षा समन्वय इकाइ संखुवासभाका प्रमुख गोपालमान भण्डारीले आफूलाई जिम्मेवारी दिइए पनि माथिल्लो निकायबाट कुनै आधिकारिक निर्देशन नआएको बताए । उनका अनुसार हालसम्म विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कुनै औपचारिक पत्र प्राप्त भएको छैन । सिनेट बैठक विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय भएकाले त्यसको निर्णयबिना शिक्षक नियुक्ति वा अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक काम गर्न नसकिने उनले बताए